TamilNadu MK Stalin Government vs RN Ravi:
तमिळनाडू एमके स्टालिन सरकार विरुद्ध आरएन रवीः सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचेर आदारून तमिळनाडू सरकारान राज्यांत 10 कायदे चालीक लायल्यात. राज्य सरकारान शेनवारा तमिळनाडू विधीमंडळान संमत केल्ल्या 10 विधेयकांची अधिकृत राजपत्रांत अधिसुचोवणी दिली. तातूंत म्हळां की हे कायदे राज्यपाल आर.एन.रवीन मान्य केल्यात. तमिळनाडू सरकाराचो हो निर्णय देशांतलो पयलो असो प्रसंग, जंय राज्य सरकारान राष्ट्रपती वा राज्यपाल हांची मान्यताय घेनासतना न्यायालयाच्या आदेशाचेर आदारिल्लो कायदो चालीक लायला.
सर्वोच्च न्यायालयान राज्यपालाचेर आनी ताणें आडायल्ल्या विधेयकांचेर आपलो निकाल आपल्या संकेतथळार अपलोड केल्या उपरांत तमिळनाडू (Tamilnadu) सरकारान हे संबंदी अधिसुचोवणी जारी केल्या. सर्वोच्च न्यायालयान आपल्या आदेशांत राज्यपालाच्या प्रशासनाचेर टिका केल्ली. राज्यपालान विधेयकांक मान्यताय दिवपाक कळाव केलो आनी विधीमंडळान विधेयक परतून संमत केल्या उपरांत राष्ट्रपती कडेन धाडिल्ल्यान राज्यपालाचेर नाराजगी उक्तायली.
तमिळनाडू (Tamilnadu) सरकाराच्या राजपत्र अधिसुचोवण्यांनी सर्वोच्च न्यायालयान 8 एप्रीलाच्या आदेशाचो उल्लेख केला. तातूंत राज्यपालान विधेयक परत धाडल्या उपरांत विधीमंडळान परतून संमत केले, देखून राज्यपालान आपली संमती दिवची पडटा आनी राज्यपालाक हीं विधेयक राष्ट्रपती कडेन धाडूंक मेळना अशें तातूंत म्हळां. सर्वोच्च न्यायालयान हें निरिक्षण केलें कारण तमिळनाडूच्या विधीमंडळान दोन फावटीं विधेयक संमत केल्ले आसले तरी राज्यपालान राष्ट्रपती कडेन धाडले.
तमिळनाडू (Tamilnadu) राज्यपाल आर.एन.रवी हांणी तमिळनाडू राज्य सरकारान संमत केल्लीं 10 विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारा खातीर आडायल्लीं. ते खातीर तमिळनाडू सरकारान सर्वोच्च न्यायालयांत अपील केलें. उपरांत सर्वोच्च न्यायालयान 8 एप्रीलाक ह्या प्रकरणांत इतिहासीक निर्णय दिलो.
राज्यपालाची ही कारवाय बेकायदेशीर आनी कायद्याचो गैरवापर अशें सर्वोच्च न्यायालयान थारायिल्लें. ह्या विधेयकांचेर राष्ट्रपती हांणी केल्ली खंयचीय कारवाय वळखूंक मेळना अशीय टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयान केल्या. राज्यपालांक दुसरे खेपे सादर केल्ल्या तारखे सावन विधेयक संमत जाल्यात अशें मानतले अशें सर्वोच्च न्यायालयान स्पश्ट केलां. तमिळनाडू सरकारान आतां ह्या विधेयकांचें कायद्यांत रुपांतर केलां.
