नवी दिल्ली :
एससी- एसटी वर्गांतल्या उप- वर्गीकरणाचे वैद्यतायेचेर सर्वोच्च न्यायालयान बिरेस्तारा आपलो निकाल दिलो. न्यायालयान राज्यांक अनुसूचीत जाती आनी अनुसूचित जमातींत उप-वर्गीकरण करपाची परवानगी दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापिठान हो निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींनी ६ आड १ अशा भोवमतान हो निकाल दिला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हांच्या नेतृत्वाखाला सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठान एससी, एसटी म्हळ्यार अनुसूचित जाती आनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गा खातीर उपवर्गीकरण करपा विशीं म्हत्वाचो निर्णय दिलो. हाका लागून आतां राज्य सरकाराक हे विशीं वर्गीकरण करतले. एससी-एसटी आरक्षणांत राज्यांक उप-वर्गीकरण करपाची परवानगी दिवपाक मेळटली? हाचेर सर्वोच्च न्यायालयाचे ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठा मुखार सुनावणी जाल्ली. ताचेर बिरेस्तारा सर्वोच्च न्यायालयान निकाल दिला.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, विक्रम नाथ, बेला एम त्रिवेदी, पंकज मिथल, मनोज मिश्रा आनी सतीश चंद्र शर्मा ह्या न्यायमुर्तींच्या घटनापीठांत आसपाव आशिल्लो. न्यायमुर्ती त्रिवेदी सोडून स न्यायमूर्तींनी एकामतान निर्णय घेतलो.
अनुसुचीत जाती हो एकवटीत गट न्हय अशें न्यायालयान सांगलें. १५% आरक्षणाक चड म्हत्व दिवपा खातीर सरकारान उपवर्गीकरण करूं येता. अनुसुचीत जातींमदीं भेदभाव चड प्रमाणांत दिसून येता. सर्वोच्च न्यायालयान २००४ च्या चिन्नैया प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाचो निकाल न्हयकारलो, जांणी अनुसूचित जातीच्या उप-वर्गीकरणा आड निर्णय दिल्लो. सरकारी नोकर्याी आनी शिक्षणीक संस्थांच्या प्रवेशांत तांचें प्रतिनिधित्व राज्यां प्रायोगीक डेटा एकठांय करून करपाक शकना. हें सरकाराचे इत्सेचेर आदारून आसपाक शकना.
पंजाब सरकारान अनुसुचीत जातीं खातीर राखून दवरिल्ल्यो ५० टक्के सुवाती ‘वाल्मीकी’ आनी ‘माझाबी शीख’ हांकां दिवपाची तरतूद केल्ली. २००४ वर्सा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचेर पंजाब आनी हरियाणा उच्च न्यायालयान ताचेर बंदी घाली. पंजाब सरकारान आनी हेरांनी ह्या निर्णया आड सर्वोच्च न्यायालयांत अपील केल्ली. २०२० वर्सा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पांच न्यायाधीशांच्या संविधान खंडपिठान वंचितांक फायदो दिवप गरजेचें अशें सांगिल्लें. दोन खंडपिठांनी वेगवेगळे निर्णय घेतले उपरांत हें प्रकरण ७ न्यायाधीशांच्या खंडपिठा कडेन धाडलें.
